मराठा आरक्षण
शोध व बोध ( भाग २)
दशरथ यादव, पुणे
ऐतिहासिक दाखल्यांमध्ये मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे? ऐतिहासिक दाखले, इंग्रजांनी तयार केलेले अहवाल व स्वातंत्र्यपूर्व काळातील न्यायालयाच्या दाखल्यांतून या मताला दुजोरा मिळत असल्याने राणे समिती नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे मराठ्यांसोबत सर्व ओबीसींचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासाठी मराठा समाजातर्फे आंदोलन सुरू आहेत. मराठ्यांना ओबीसीमध्ये स्थान देण्यास राज्यातील ओबीसींचा विरोध आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका तळ्यातमळ्यात आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा कुणबीच असल्याची शिफारस केल्याची समजते. न्या. सराफ अध्यक्ष असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल 2006 मध्ये राज्य सरकारकडे सोपविला आहे. या अहवालात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. राजकीय अडचणींमुळे राज्य सरकारने या अहवालावर गेल्या सात वर्षांपासून काहीच निर्णय घेतलेला नाही. मराठा समाजाकडून दबाव वाढत असल्याने 21 मार्च 2013 रोजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला 10 जुलै 2013 रोजी पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
काशीराव बापूजी देशमुख यांनी 1927 मध्ये लिहिलेल्या "क्षत्रियांचा प्राचीन इतिहास' या ऐतिहासिक ग्रंथात मराठा व कुणबी हे एकच असल्याबद्दल अनेक दाखले दिले आहेत. या ग्रंथाच्या पान क्रमांक 105 वर यासंदर्भात 1921 च्या वर्धा येथील सत्र न्यायालयाचा आदेश उद्‌धृत केला आहे. यात मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एक कुणबी युवतीचे लग्न मराठा समाजातील व्यक्तीशी झाल्याने हा खटला उभा झाला होता. त्यावेळच्या न्यायाधीशांनी हा विवाह कायदेशीर ठरवीत मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर शिवाजी महाराज साताऱ्याचे छत्रपती, ग्वाल्हेरचे शिंदे हे कुणबीच असल्याचे या पुस्तकात (पान क्र. 91) म्हटले आहे. "कुलंबीज' या संस्कृत शब्दापासून कुळंबी हा शब्द आला. कुळंबीचा अपभ्रंश होत कुणबी शब्द रूढ झाल्याचा दावा पुस्तकात केला आहे. यासाठी हंटर्स स्टॅटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बेंगाल व्हॉल्यूम 11 या खंडाचा संदर्भ दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर बॉम्बे गॅजेटिअर्स, सातारा खंड 19 च्या पान क्र. 75 वर मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 1881 च्या जनगणनेत मराठ्यांना कुणबी जातीमध्ये समाविष्ट केल्याचे गॅजेटिअरमध्ये नमूद केले आहे.
याशिवाय मुंबई गॅझेटियर, बेळगाव खंड 21, मुंबई गॅझेटियर, खंड 9, मुंबई गॅझेटियर, पुणे भाग 18, 1881 च्या बेरार जनगणना अहवालातही मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खामगाव येथे 29 डिसेंबर 1917 रोजी मराठा शिक्षण परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेने मराठा हे कुणबीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सर्व ऐतिहासिक, न्यायालयीन व इंग्रजांच्या विविध अहवालांवरून मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे?
आयोगाच्या मान्यतेविनाच "मराठा-कुणबी' मागासवर्गात आहेत.
श्रीमंत मराठ्यांना नाही; तर गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत यासाठी मराठा संघर्ष समितीचा लढा अविरत सुरू राहील, मराठा ही जात नसून तो समूह आहे; त्यामुळे कुणबी व मराठा यांच्यामध्ये कोणताही फरक नसून कुणबी व मराठा हे जातीने एकच आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत अविरत संघर्ष करण्याची भूमिका मांडत मराठा विकास संघटना, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, छावा संघटना, भारतीय मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, मराठा समन्वय समिती, बुलंद छावा, संभाजी ब्रिगेड, मराठा रियासत या साऱ्या संस्था-संघटनांनी एकत्र येऊन मराठा संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशीही औपचारिक चर्चा केली. मराठा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी कुणबी व मराठा यांच्यामध्ये कोणताही भेद नसल्याचे विषद केले.
शिवनेरी येथे आंदोलन.
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी या मागणीसाठी किल्ले शिवनेरी येथे आंदोलन केले. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आरक्षणाची मर्यादा वाढवून तीस टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडने मागील काही वर्षांपासून आंदोलन सुरू केले आहे.
मराठा सेवा संघाने . मराठा समाजास सरसकट ओबीसी घोषित करावे, या साठी मुख्यमंत्री मा. मनोहर जोशी यांच्या निवासस्थानी दिनांक ०६-०८-१९९६ रोजी बैठक केली. मराठा समाजाचे त्यावेलेचे अनेक मराठा कुणबी आमदार,खासदार, मंत्री उपस्थित होते, दि.१४-१२-२००५ रोजी नागपुर येथे बोलावण्यात आली होती, शासनाने ह्या साठी "खत्री आयोगाची"नेमणूक केली होती. सध्याच्या विधानसभेत समाजाचे १५० सदस्य आहेत.त्यामुले "मराठा-कुणबी" किंवा "कुणबी-मराठा" अशी नोंद असनारयांचा समावेश ओबीसीत करण्याचा निर्णय शासनाने १ जून २००५ रोजी घेतला आहे. २३-१२-२००७ नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ह्यानी संभाजी ब्रिगेड सोबत झालेल्या चर्चेनंतर ही मागणी मान्य करून सहा महिन्यांचा अवधी मागितला होता,ही मुदत संपल्यामुले हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.थोडक्यात १९९१ ते २००८ ह्या सतरा वर्षाच्या कालावधीत सातत्याने ह्या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे.
ओबीसी आणि मराठे एकच
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामील करून ओबीसींचे हक्क कमी करण्याचा प्रयत्न कशाला, असा प्रश्न ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे, तर ओबीसी आणि मराठे हे एकच असून आपापसात भांडण्यापेक्षा ओबीसींनी मराठय़ांना आपल्यात सामील करून घ्यावे आणि आपल्या हक्कासाठी संघटितपणे लढा द्यावा, ओबीसी प्रवर्गातून अगोदरच कुणबी-मराठा, लेवा पाटील, तेली मराठा आदी मराठा समाजातील जातींना आरक्षण मिळत आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला पुन्हा त्याच प्रवर्गातच वेगळे आरक्षण कशाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला जातो.
धनगर, वंजारी व इतर काही जातींना पूर्वी आरक्षणाच्या सवलती मिळत नव्हत्या. भाजप-शिवसेना युती काळात गोपीनाथ मुंडे समितीने त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला. तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. त्या धर्तीवर राज्य शासनही आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढू करू शकते
राजर्षि शाहू महाराजानी १९०२ साली आपल्या संस्थानात बहुजन समाजाला सरसकट 50% आरक्षणदिले। यात मराठा समाजाचाही समावेश होता। म्हणजे मराठा समाज ही आरक्षणाचा हक्कदार आहे, हे लक्षात येइल। मुळात मागास वर्गाच्या आरक्षणामुळे समाज इतका ढवळून निघत असताना मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विचार तर दूरच मुख्य प्रश्न आहे तो मानासिकतेचा। आणि ती मानसिकता आहे उच्च वर्णियान्च्या अहंकाराची आणि बहुजनान्च्या न्यूनगंडाची । ही सर्व परिस्तिथि लक्षात घेउन मराठा सेवा संघ व् समविचारी संघटनानी सध्याच्या आरक्षणाला धक्का ना लावता मराठ्याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे। आज काही ब्राम्हण संघटनानिही १०% आरक्षणाची मागणी केली आहे। परंतु मराठ्यांचे आरक्षण आणि ब्राम्हणाचे आरक्षण यात जमीन आसमानाचा फरक आहे। ज्याना पूर्वी संधि नाकारण्यात आली होती अशाना संधि उपलब्ध करून देने हे आराक्षनाचे मुख्य धोरण आहे। ब्राम्हानाना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, अथीक, शैक्षणिक आशा सर्वच क्षेत्रात संधि उपलब्ध होत्या। मराठा व् इतर बहुजनाना मात्र अशा संधि नाकारण्यात आल्या होत्या। आज जरी काही मराठे सधन असले तरी अनेक लोक हलाखीचे जीवन जगात आहेत। जर मराठा आरक्षण मंजूर झाले तर मराठ- दलित हे सम्बन्ध ही सुधारातिल। अर्थात मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे मराठ्याना आराक्षनाची गरज आहे आणि ती सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण करण्यात आली तरच मराठ्याना न्याय मिळेल। मराठ्यानिहि आरक्षणाचा विचार बुद्धिवदातून केला पाहिजे.
आरक्षण: माझी काही मते
मराठा समाज सोयीप्रमाणे स्वता:ला ९६-९२ कुली समजतो आणि आता सोयीस्कर रीत्या आम्ही कुणबी आहोत असे प्रतिपादन करत आहे. माझे स्पष्ट मत असे आहे कि मराठा ही "जात" कधीच नव्हती. सातवाहन कालापासून महारत्ठी हा शब्द प्रचलित झाला आणि हा शब्द पदवाचक होता. जात- वाचक नव्हे. हे पद कोणालाही, लायक माणसाला मिळू शकत होते आणि ते वंश-परंपरात्मक नव्हते. उदा. सात्वाहानातील नागनिका या राणीचा पिता "महाराठ्ठी" होता (पद) पण तो नाग वंशाचा होता.
शोध व बोध ( भाग २)
ऐतिहासिक दाखल्यांमध्ये मराठा, कुणबी एकच
----------------------------------------------ऐतिहासिक दाखल्यांमध्ये मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे? ऐतिहासिक दाखले, इंग्रजांनी तयार केलेले अहवाल व स्वातंत्र्यपूर्व काळातील न्यायालयाच्या दाखल्यांतून या मताला दुजोरा मिळत असल्याने राणे समिती नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे मराठ्यांसोबत सर्व ओबीसींचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासाठी मराठा समाजातर्फे आंदोलन सुरू आहेत. मराठ्यांना ओबीसीमध्ये स्थान देण्यास राज्यातील ओबीसींचा विरोध आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका तळ्यातमळ्यात आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा कुणबीच असल्याची शिफारस केल्याची समजते. न्या. सराफ अध्यक्ष असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल 2006 मध्ये राज्य सरकारकडे सोपविला आहे. या अहवालात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. राजकीय अडचणींमुळे राज्य सरकारने या अहवालावर गेल्या सात वर्षांपासून काहीच निर्णय घेतलेला नाही. मराठा समाजाकडून दबाव वाढत असल्याने 21 मार्च 2013 रोजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला 10 जुलै 2013 रोजी पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
काशीराव बापूजी देशमुख यांनी 1927 मध्ये लिहिलेल्या "क्षत्रियांचा प्राचीन इतिहास' या ऐतिहासिक ग्रंथात मराठा व कुणबी हे एकच असल्याबद्दल अनेक दाखले दिले आहेत. या ग्रंथाच्या पान क्रमांक 105 वर यासंदर्भात 1921 च्या वर्धा येथील सत्र न्यायालयाचा आदेश उद्‌धृत केला आहे. यात मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एक कुणबी युवतीचे लग्न मराठा समाजातील व्यक्तीशी झाल्याने हा खटला उभा झाला होता. त्यावेळच्या न्यायाधीशांनी हा विवाह कायदेशीर ठरवीत मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर शिवाजी महाराज साताऱ्याचे छत्रपती, ग्वाल्हेरचे शिंदे हे कुणबीच असल्याचे या पुस्तकात (पान क्र. 91) म्हटले आहे. "कुलंबीज' या संस्कृत शब्दापासून कुळंबी हा शब्द आला. कुळंबीचा अपभ्रंश होत कुणबी शब्द रूढ झाल्याचा दावा पुस्तकात केला आहे. यासाठी हंटर्स स्टॅटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बेंगाल व्हॉल्यूम 11 या खंडाचा संदर्भ दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर बॉम्बे गॅजेटिअर्स, सातारा खंड 19 च्या पान क्र. 75 वर मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 1881 च्या जनगणनेत मराठ्यांना कुणबी जातीमध्ये समाविष्ट केल्याचे गॅजेटिअरमध्ये नमूद केले आहे.
याशिवाय मुंबई गॅझेटियर, बेळगाव खंड 21, मुंबई गॅझेटियर, खंड 9, मुंबई गॅझेटियर, पुणे भाग 18, 1881 च्या बेरार जनगणना अहवालातही मराठा व कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खामगाव येथे 29 डिसेंबर 1917 रोजी मराठा शिक्षण परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेने मराठा हे कुणबीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सर्व ऐतिहासिक, न्यायालयीन व इंग्रजांच्या विविध अहवालांवरून मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे?
आयोगाच्या मान्यतेविनाच "मराठा-कुणबी' मागासवर्गात आहेत.
श्रीमंत मराठ्यांना नाही; तर गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत यासाठी मराठा संघर्ष समितीचा लढा अविरत सुरू राहील, मराठा ही जात नसून तो समूह आहे; त्यामुळे कुणबी व मराठा यांच्यामध्ये कोणताही फरक नसून कुणबी व मराठा हे जातीने एकच आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत अविरत संघर्ष करण्याची भूमिका मांडत मराठा विकास संघटना, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, छावा संघटना, भारतीय मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, मराठा समन्वय समिती, बुलंद छावा, संभाजी ब्रिगेड, मराठा रियासत या साऱ्या संस्था-संघटनांनी एकत्र येऊन मराठा संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशीही औपचारिक चर्चा केली. मराठा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी कुणबी व मराठा यांच्यामध्ये कोणताही भेद नसल्याचे विषद केले.
शिवनेरी येथे आंदोलन.
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी या मागणीसाठी किल्ले शिवनेरी येथे आंदोलन केले. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आरक्षणाची मर्यादा वाढवून तीस टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडने मागील काही वर्षांपासून आंदोलन सुरू केले आहे.
मराठा सेवा संघाने . मराठा समाजास सरसकट ओबीसी घोषित करावे, या साठी मुख्यमंत्री मा. मनोहर जोशी यांच्या निवासस्थानी दिनांक ०६-०८-१९९६ रोजी बैठक केली. मराठा समाजाचे त्यावेलेचे अनेक मराठा कुणबी आमदार,खासदार, मंत्री उपस्थित होते, दि.१४-१२-२००५ रोजी नागपुर येथे बोलावण्यात आली होती, शासनाने ह्या साठी "खत्री आयोगाची"नेमणूक केली होती. सध्याच्या विधानसभेत समाजाचे १५० सदस्य आहेत.त्यामुले "मराठा-कुणबी" किंवा "कुणबी-मराठा" अशी नोंद असनारयांचा समावेश ओबीसीत करण्याचा निर्णय शासनाने १ जून २००५ रोजी घेतला आहे. २३-१२-२००७ नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ह्यानी संभाजी ब्रिगेड सोबत झालेल्या चर्चेनंतर ही मागणी मान्य करून सहा महिन्यांचा अवधी मागितला होता,ही मुदत संपल्यामुले हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.थोडक्यात १९९१ ते २००८ ह्या सतरा वर्षाच्या कालावधीत सातत्याने ह्या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे.
ओबीसी आणि मराठे एकच
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामील करून ओबीसींचे हक्क कमी करण्याचा प्रयत्न कशाला, असा प्रश्न ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे, तर ओबीसी आणि मराठे हे एकच असून आपापसात भांडण्यापेक्षा ओबीसींनी मराठय़ांना आपल्यात सामील करून घ्यावे आणि आपल्या हक्कासाठी संघटितपणे लढा द्यावा, ओबीसी प्रवर्गातून अगोदरच कुणबी-मराठा, लेवा पाटील, तेली मराठा आदी मराठा समाजातील जातींना आरक्षण मिळत आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला पुन्हा त्याच प्रवर्गातच वेगळे आरक्षण कशाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला जातो.
धनगर, वंजारी व इतर काही जातींना पूर्वी आरक्षणाच्या सवलती मिळत नव्हत्या. भाजप-शिवसेना युती काळात गोपीनाथ मुंडे समितीने त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला. तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. त्या धर्तीवर राज्य शासनही आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढू करू शकते
राजर्षि शाहू महाराजानी १९०२ साली आपल्या संस्थानात बहुजन समाजाला सरसकट 50% आरक्षणदिले। यात मराठा समाजाचाही समावेश होता। म्हणजे मराठा समाज ही आरक्षणाचा हक्कदार आहे, हे लक्षात येइल। मुळात मागास वर्गाच्या आरक्षणामुळे समाज इतका ढवळून निघत असताना मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विचार तर दूरच मुख्य प्रश्न आहे तो मानासिकतेचा। आणि ती मानसिकता आहे उच्च वर्णियान्च्या अहंकाराची आणि बहुजनान्च्या न्यूनगंडाची । ही सर्व परिस्तिथि लक्षात घेउन मराठा सेवा संघ व् समविचारी संघटनानी सध्याच्या आरक्षणाला धक्का ना लावता मराठ्याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे। आज काही ब्राम्हण संघटनानिही १०% आरक्षणाची मागणी केली आहे। परंतु मराठ्यांचे आरक्षण आणि ब्राम्हणाचे आरक्षण यात जमीन आसमानाचा फरक आहे। ज्याना पूर्वी संधि नाकारण्यात आली होती अशाना संधि उपलब्ध करून देने हे आराक्षनाचे मुख्य धोरण आहे। ब्राम्हानाना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, अथीक, शैक्षणिक आशा सर्वच क्षेत्रात संधि उपलब्ध होत्या। मराठा व् इतर बहुजनाना मात्र अशा संधि नाकारण्यात आल्या होत्या। आज जरी काही मराठे सधन असले तरी अनेक लोक हलाखीचे जीवन जगात आहेत। जर मराठा आरक्षण मंजूर झाले तर मराठ- दलित हे सम्बन्ध ही सुधारातिल। अर्थात मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे मराठ्याना आराक्षनाची गरज आहे आणि ती सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण करण्यात आली तरच मराठ्याना न्याय मिळेल। मराठ्यानिहि आरक्षणाचा विचार बुद्धिवदातून केला पाहिजे.
आरक्षण: माझी काही मते
मराठा समाज सोयीप्रमाणे स्वता:ला ९६-९२ कुली समजतो आणि आता सोयीस्कर रीत्या आम्ही कुणबी आहोत असे प्रतिपादन करत आहे. माझे स्पष्ट मत असे आहे कि मराठा ही "जात" कधीच नव्हती. सातवाहन कालापासून महारत्ठी हा शब्द प्रचलित झाला आणि हा शब्द पदवाचक होता. जात- वाचक नव्हे. हे पद कोणालाही, लायक माणसाला मिळू शकत होते आणि ते वंश-परंपरात्मक नव्हते. उदा. सात्वाहानातील नागनिका या राणीचा पिता "महाराठ्ठी" होता (पद) पण तो नाग वंशाचा होता.
No comments:
Post a Comment